पनवेल दि.२३: ऐरोली सेक्टर ‘१० ए’ येथील मोक्याची ३० हेक्टर जमीन परस्पर विकासकाला देण्याबाबतचा प्रस्ताव सिडकोने तातडीने रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडकोकडे केली आहे. या संदर्भात त्यांनी सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना आज सीबीडी बेलापूर येथील सिडको भवन येथे निवेदन दिले. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासमवेत माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक आणि आमदार महेश बालदी उपस्थित होते.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार नवी मुंबईतील ऐरोली सेक्टर १० ए येथील ३० हेक्टर मोक्याचा भूखंड एका विकासकाला टाऊनशिप उभारणीकरिता परस्पर देणेबाबत सिडको मध्ये हालचाली चालू आहेत. या भूखंडाची किंमत जवळपास १० हजार कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे समजते त्याचबरोबर याबाबत सिडकोच्या संचालक मंडळानी मूळ प्रस्तावांस संमती दिल्याबाबत माहिती मिळत आहे. याशिवाय खारघर येथील १०० एकरचा भूखंड देखील परस्पर देण्याचा सिडकोचा विचार असल्याचे देखील कळत आहे. सिडकोच्या प्रचलीत धोरणानुसार अथवा नियमानुसार भूखंडाचे वाटप न करता एवढ्या मोक्याचा, प्रचंड रक्कमेचा भूखंड परस्पर वाटप करणे हे अत्यंत चुकीचे व अयोग्य आहे आणि त्यामुळे सिडकोचे हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सिडको महामंडळ हे अत्यंत प्रतिथयश असे महामंडळ समजले जाते. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता आहे. प्रचलित नियमांनुसार जर सदर भूखंड लिलाव अथवा टेंडर पध्दतीने विकल्यास सिडकोस हजारो कोटी रूपये मिळून त्याचा विनियोग हा विकासकामांकरिता करता येईल. पूर्वीसुध्दा असा एक परस्पर भूखंड देण्याचा निर्णय सिडकोच्या अंगलट आला होता व तो निर्णय सिडकोस रद्द करायला लागला होता. सिडकोच्या स्थापनेनंतर इतक्या वर्षानंतर सुद्धा पनवेल व उरण तालुक्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काच्या १२.५ टक्के भूखंडाचे वाटप झालेले नाही. त्याकरिता जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण सिडकोतर्फे देण्यात येते. असे असताना जर असे मोक्याचे व आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचे भूखंड सिडकोतर्फे एखाद्या विकसकला परस्पर देण्यात येत असेल तर ते अत्यंत चूकीचे आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रमाचे तसेच संतापाचे वातावरण आहे. अशा वेळी सिडको प्रशासनाने पुढाकार घेऊन हा संभ्रम दूर करणे गरजेचे आहे, असे नमूद करतानाच सिडको प्रशासनाने सदरचा प्रस्ताव तातडीने रद्द करावा व सिडकोअंतर्गत सर्व भूखंडाचे वाटप हे प्रचलित धोरणानुसार व नियमानुसारच करण्यात यावे, अशी सूचना वजा मागणी केली आहे.