पनवेल दि.२८: नैना (नवी मुंबई एअरपोर्ट इंफ्लूएन्स नोटीफाईड एरिया) विकासाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, आमदार विक्रांत पाटील, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल, सह व्यवस्थापकीय संचालक शंतनू गोयल तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत नैना परिसरातील गावांच्या विकासासंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. नैना क्षेत्रातील गावांच्या नगर रचना योजनांना तातडीने मंजुरी
द्यावी. तसेच मंजूर असलेल्या योजनांमधील त्रुटी दूर करून ग्रामस्थांना मालमत्ता कार्डाचे वितरण करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, अनेक वर्षांपासून नैना क्षेत्रातील नगर रचना योजना प्रलंबित आहेत. मंजूर केलेल्या योजनांमध्ये त्रुटी असल्याचे नागरिक व लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन सर्वेक्षण करून त्रुटी दूर कराव्यात. तसेच जमीन मोजणीसाठी आता शासनाने खासगी यंत्रणांना मंजुरी दिली आहे. त्यांच्या मार्फत या क्षेत्रातील जमिनींची मोजणी करावी. नैना क्षेत्रातील तसेच विविध महानगर प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा, वाहतूक, पार्किंग, रस्ते, विकास आराखडा आणि पायाभूत सुविधांचा एकत्रित विचार करून नियोजन करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैना परिसरातील टाऊन प्लॅनिंगच्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देत मंजूर आराखड्यातील त्रुटी दूर करून विकास प्रक्रियेला वेग देण्यावर त्यांनी भर दिला. तसेच स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार करून प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, अचूक सर्वेक्षण आणि आवश्यक दुरुस्ती करून नियोजन पूर्ण करण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ग्रामस्थांच्या मालकी हक्कांचा पूर्ण आदर राखत जमिनींचे वाटप आणि विकास प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याची सूचना केली. भविष्यात नैना परिसरात मोठ्या प्रमाणावर शहरी विकास होणार असल्याने जलपुरवठ्याचे नियोजन आतापासूनच करण्यात यावे, असेही त्यांनी नमूद केले. बैठकीत नैना परिसरातील जमिनींच्या अचूक मोजणीसाठी खासगी एजन्सींना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वाढती लोकसंख्या, रस्ते, जलवाहिन्या, सार्वजनिक सुविधा, उद्याने आणि इतर विकासकामांचा विचार करून सविस्तर नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्णयांमुळे तिसऱ्या मुंबईच्या विकासाला अधिक गती मिळणार असून, नैना परिसरातील गावांमध्ये नियोजित नागरी विकास, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामस्थांच्या मालकी हक्कांना अधिक बळ मिळणार आहे.
“प्रथम शेतकरी, नंतर प्रकल्प”
‘प्रथम शेतकरी, नंतर प्रकल्प’ या भूमिकेच्या धर्तीवर नैना अंतर्गत सर्व क्षेत्रांतील शेतकऱ्यांच्या हरकतींवर तातडीने सकारात्मक निर्णय व्हावा तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न मार्गी लागावेत, यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रधान सचिव लोकेश चंद्रा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मागील बैठकीत प्रशासकीय स्तरावर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यावेळी नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र (नैना) अंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व टाऊन प्लॅनिंग (टीपी) योजनांमधील शेतकऱ्यांच्या हरकतींवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. तसेच नैना क्षेत्रातील गावांशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावून विकासकामांना गती द्यावी, पात्र शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्डांचे वितरण करावे आणि गावांसाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या सामाजिक सुविधांचा सविस्तर आराखडा लवकरात लवकर सादर करावा, असे स्पष्ट आदेशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. या सर्व प्रक्रियेला काल झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम मान्यता देत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यामुळे ‘प्रथम शेतकरी, नंतर प्रकल्प’ या भूमिकेला प्रत्यक्षात बळ मिळाले असून नैना परिसरातील शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीला गती मिळणार आहे.