कृषी कायद्यांच्या आडून विरोधकांचे राजकारण; विरोधकांचा अराजक माजविण्याचा प्रयत्न – माधव भंडारी !

पनवेल दि.14: दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या शंकांचे पूर्ण निरसन करण्याची तयारी दाखवूनही या संघटनांचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या संघटनांच्या नेत्यांना फक्त मोदी सरकारला अडचणीत आणायचे आहे. या आंदोलनाच्या आडून काही शक्ती अराजक माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी आज येथे केला.
भाजपातर्फे मार्केट यार्ड मधील श्री. रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी पनवेलच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल, उत्तर रायगड जिल्हा प्रवक्ते नगरसेवक प्रकाश बिनेदार, जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, दीपक बेहेरे, किसान मोर्चाचे प्रदेश सचिव अशोक गायकर, उत्तर रायगड जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख भरत जुमलेदार आदी उपस्थित होते. 
पत्रकारांशी संवाद साधताना माधव भंडारी पुढे म्हणाले कि, देशांतील शेतकरी दलालांच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी व त्यांना शेतीमालाची विक्री कुठेही आणि योग्य भावात विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्र शासनाने कृषी विधेयक मंजूर केले असल्याचे नमूद केले. ते पुढे म्हणाले कि, पंजाबात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकार चर्चा करीत आहे. अचानक या संघटनांनी दिल्लीत येऊ आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. दिल्लीत आल्यावरही या संघटनांच्या नेत्यांकडे सरकारने अनेकदाचर्चेचे प्रस्ताव पाठवले. प्रत्यक्ष चर्चेत संघटनांच्या नेत्यांच्या मनात असलेल्या शंका दूर व्हाव्यात यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याचीही तयारी दर्शविली आहे. तसे प्रस्तावही या संघटनांच्या नेत्यांकडे पाठवले आहेत. मात्र आंदोलनकर्त्या संघटनांचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या संघटनांच्या नेत्यांना कृषी कायद्याच्या निमित्ताने केवळ राजकारण करायचे आहे, असे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.किमान आधारभूत किंमतीने (एमएसपी )केंद्र सरकारकडून अन्न- धान्याची खरेदी यापुढेही चालू राहणार आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेकदा स्पष्ट केले आहे. तसे लेखी आश्वासन देण्याची तयारीही केंद्र सरकारने चर्चेवेळी दाखविली आहे. सध्याची बाजार समित्यांची व्यवस्थाही कायम राहणार आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांबरोबर आपल्या शेतमालाच्या विक्रीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. शेतकरी त्याच्या पसंतीनुसार आपला शेतीमाल कोठेही विकू शकेल. तसेच कॉन्ट्रॅक्ट शेती बाबतचे गैरसमजही केंद्र सरकारने दूर केले आहेत. असे असताना कायदे रद्दच करा या मागणीवर संघटनांचे नेते अडून बसले आहेत. या नेत्यांना कायद्याला विरोध करून राजकीय हेतू साध्य करायचे आहेत, असे आता दिसू लागले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. या कायद्याचे फायदे सामान्य शेतकऱ्यांच्याही लक्षात येऊ लागले आहेत. त्यामुळे सामान्य शेतकरी या कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या अपप्रचाराला बळी पडणार नाहीत , असा विश्वासही भंडारी यांनी व्यक्त केला.
कृषि कायद्यावर केवळ आणि केवळ राजकारण सुरु असल्याचे त्यांनी अधोरेखित करताना विरोधकांच्या दुटप्पी भूमिकेचा खरपूस समाचार यावेळी घेतला. यावेळी कॉन्ट्रॅक्ट फॉर्मिंगच्या विषयावर बोलताना त्यांनी शरद पवारांना टार्गेट केलं. तसेच डॉ.स्वामिनाथन यांनी मोदी सरकारच्या कामकाजाबाबत प्रशंसा केल्यानंतर विरोधकांनी डॉ.स्वामिनाथन यांचे नाव घेणे बंद करून आपला ढोंगीपणा समोर आणून दाखविला आहे. शेतकरी आंदोलकांच्या पाठीशी असणाऱ्या संघटना या देशविरोधी असून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये चीन सारख्या देशविरोधी देशाला ओढण्याचा किळसवाणा प्रकार विरोधकांकडून करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे. शेतकरी आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या संस्थांमध्ये देशातील नामांकित शेतकरी संघटनांनी सहभाग नोंदविलेला नाही. दिल्लीच्या सीमेवर चाललेल्या या आंदोलनाला ‘सिखस फोर जस्टीस’ या न्यूयॉर्क मधील संस्थेकडून आर्थिक बळ देत आपल्या देशातील शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी म्हंटले.  त्यांनी पुढे म्हटले कि, शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य. त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार राज्यात होते. ज्या सुधारणा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात झाल्या, त्या आता देशपातळीवर झाल्या तर विरोध का ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. काँग्रेस पक्षाच्या २०१९ च्या घोषणापत्रात स्पष्टपणे म्हटले होते की, काँग्रेस सत्तेत आल्यास बाजार समित्यांचा कायदा निरस्त करण्यात येईल आणि शेतमालाच्या खुल्या व्यापारासाठी व्यवस्था उभी करण्यात  येईल. कृषी मंत्री असताना शरद पवार यांनी ऑगस्ट २०१० आणि नोव्हेंबर २०११ या काळात सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आणि त्यात एपीएमसी कायद्यात सुधारणांवर भर दिला होता. बाजारपेठ सुविधा क्षेत्रात खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यावर त्यांचा भर होता. ऑगस्ट २०१० मध्ये शरद पवार यांनी लिहिलेल्या पत्रात शेती क्षेत्राचा संपूर्ण विकास, रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीसाठी चांगल्या बाजाराची आवश्यकता आहे, असे त्यांनीच सांगितले होते. शरद पवार यांच्या आत्मचरित्रात सुद्धा या प्रश्नाचा  सविस्तर उहापोह होता. त्यात त्यांनी तीच भूमिका मांडली, ते कायदे आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी पारित केले. द्रमुक पक्ष सुद्धा भारत बंदला पाठिंबा देत असला तरी २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत शेती सुधारणा विधेयकांचे आश्वासन या पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. १२ डिसेंबर २०१९ रोजी स्थायी समितीत अकाली दलाने वेगळी भूमिका घेतली होती. त्यावेळी, एपीएमएसी भ्रष्टाचार-राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. केवळ दलालांचा तेथे बोलबाला असतो आणि त्यामुळे एपीएमएसी या शेतकर्‍यांच्या हिताच्या नाहीत.शिवसेना, द्रमुक, तृणमूल, डावे पक्ष या सर्वांनी सुद्धा त्यावेळी तीच भूमिका घेतली. आज सारे पक्ष वाहत्या गंगेत हात धुण्याच्या भूमिकेत असून आज केवळ नरेंद्र मोदीजी यांना विरोध करण्यासाठी सर्वांची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट झाली असल्याचे सांगून जाणीवपूर्वक अराजक निर्माण करण्याची विरोधी पक्षांची ही  भूमिका असली तरी शेतकरी सुज्ञ आहेत. ते निश्चितपणे समजूतदारीची भूमिका घेतील, असा विश्वासही भंडारी यांनी व्यक्त केला.