पनवेल दि.३: सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाच्या आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रकियेसाठी पालकांना निवासी पत्त्याच्या अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. त्या अनुषंगाने पालकांना होणारी हि समस्या दूर झाली आहे. या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांच्याकडे केलेल्या मागणीला मोठे यश आले असून विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे पालकांकडून नामदार दादासाहेब भुसे आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे आभार मानले जात आहेत.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पालकांना कागदपत्रांच्या अनुषंगाने अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन पत्र दिले होते व त्या संदर्भात चर्चाही केली होती. राज्यात इयत्ता पहिली करीता आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी दिनांक १३ जानेवारी २०२५ रोजी प्राथमिक शिक्षण संचालयाने विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करताना नविन निकष लागू केलेले होते. त्यामुळे पूर्वी जाहिर केलेले निकष व नव्याने लागू केलेले निकष यामध्ये तफावत आढळून आल्यामुळे पालकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला. शिक्षण संचालयाने नविन निकषामध्ये उल्लेख करताना भाडेकरार प्रवेश फॉर्म भरण्यापूर्वीचा असणे व दुय्यम निबंधक यांचेकडील रजिस्टर भाडेकरार असणे आवश्यक आहे, असे जानेवारी २०२५ ला हा नियम जाहीर केला. आणि प्रवेश प्रक्रिया सुध्दा त्याच महिन्यात सुरू झाली असल्याकारणामुळे पालकांनी दुय्यम निबंधकाकडे रजिस्टर भाडेकरार केला तरी तो ग्राह्य मानला जाणार नव्हता. त्यामुळे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी हि बाब नामदार दादासाहेब भुसे यांच्या निदर्शनास आणून देत प्रवेश प्रक्रियेसाठी नोटरी केलेले भाडेकरार मान्य करावे अथवा दुय्यम निबंधकाकडे नव्याने रजिस्टर केलेले भाडेकरार ग्राह्य धरावे किंवा विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे त्याच पत्त्याचे आधार कार्ड, रेशनकार्ड, राष्ट्रीय बँकेचे पासबुक, वाहन परवाना, पासपोर्ट यापैकी तत्सम कागदपत्रांना परवानगी देण्याची आणि तातडीने कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाला आदेश व्हावेत, अशी आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली होती. त्या अनुषंगाने प्राथमिक शिक्षण संचालयानाकडून २७ फेब्रुवारीला आदेश जारी झाले असून आता रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज बिल, टेलिफोन बिल, प्रॉपर्टी टॅक्स बिल, घरपट्टी, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक यांसारखी कागदपत्रे निवासी पुरावा म्हणून मान्य केली जाणार आहे आणि या निर्णयामुळे पनवेल तालुक्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत शिक्षणाच्या हक्काचा प्रवेश मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
