कळंबोली दि.४ (दीपक घोसाळकर) : खांदा कॉलनी सेक्टर १४ मधील ऊॅमकार सहकारी गृह निर्माण संस्था ही धोकादायक स्थितीत नसताना तिचा स्ट्रकचर ऑडिट मध्ये इमारत धोकादायक दाखविण्यात आली आहे असे आरोप या सोसायटी मधील काही रहिवासीनी मत व्यक्त केले आहे. आमचा पुनर्विकासाला विरोध नाही. पण विकासक आणि सोसायटी यांच्यामध्ये कसा प्रकारे व्यवहार झाला आहे .त्याची प्रत प्रत्येक रहिवासीला देण्यात यावी हीच महत्वाची मागणी करण्यात आली आहे. विकासक, पनवेल महानगर पालिका आयुक्त, आणि पोलिस यंत्रणा यांच्या संगनमताने येथील रहिवाशीना घरे खाली करण्यासाठी धमकावण्यात येत असल्याचा आरोपही रहिवासीनी केला.
भर पावसामध्ये बेघर होण्याची वेळ आलेल्या रहिवाशांनी अखेर साताऱ्यातील दरेगाव येथे जाऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन आपले गारान्हे सांगितले. स्ट्रक्चर ऑडिट चा अहवाल दाखवला. सर्व माहिती घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पनवेल महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे यांना फोन करून ताबडतोब वीज आणि पाणी सुरू करण्याचे भ्रमणध्वनीवर आदेश दिले. त्यानुसार रहिवाशांनी आनंद व्यक्त करून त्यांना वीज पाणी मिळाले ही परंतु उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत पुन्हा पनवेल महापालिकेचे उपायुक्त सुबोध ठाणेकर यांच्याकडून त्यांचे वीज व पाणी तोडून रहिवाशांना बेघर करण्यासाठी प्रशासकीय दबाव टाकण्यात येत आहे.
सिडको ने कळंबोली नवीन पनवेल आणि खांदा वसाहती निर्माण केल्या. काही इमारतींच्या डागडुची व देखभालीकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. पण काही इमारती या येथील रहिवासीनी सुव्यवस्थित स्थितीत ठेवल्या आहेत. असे असताना जास्तीच्या एफ एस आय आणि प्राईम लोकेशन सुद्धा हेरून सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रामुख्याने अध्यक्ष व सचिवांना हाताशी धरले जात आहे. अशा इमारतींचे ऑडिटर कडून स्ट्रक्चर ऑडिट करून घेतले जात आहे. आणि त्या धोकादायक कसा ठरवण्यात येतील यासाठी पूर्ण ताकद पणाला लावली जात आहे. आणि त्यामुळे सुस्थितीत असलेल्या इमारती धोकादायक दाखविल्या जात आहेत.
असाच प्रकार खांदा कॉलनी सेक्टर १४ मधील ओमकार सहकारी गृह निर्माण सोसायटी भूखंड क्रमांक १ ए या सोसायटी बाबतीत झाला आहे. सचिव आणि काही पदाधिकाऱ्यांनी १२८ रूम असणारी सोसायटी विकासकाच्या घशात घालताना या इमारती धोकादायक नसताना धोकादायक ठरविण्यात आल्या. महानगरपालिकेचे अधिकारी यांना हाताशी धरून त्यांना १० दिवसात घरे खाली करण्याचे फर्मान काढण्यात आले. दहा दिवस होवून घरे खाली करत नाहीत मग पनवेल महानगर पालिकेच्या संगनमताने या रहिवाशांचे पाणी आणि वीज कनेक्शन बंद करण्यात आले. या लोकांना रात्री अंधारात सोसायटीच्या कंपाऊंड मध्ये मच्छर मध्ये रात्र काढावी लागली. मुलांच्या परीक्षा असल्याने त्यांनी रस्त्यावरील दिव्याखाली अभ्यास करावा लागला. एवढी क्रूर वागणूक पनवेल महानगर पालिके कडून देण्यात आली.
दुसरीकडे या सोसायटीतील रहिवाशांनी सोसायटीच्या सचिवांनी केलेल्या स्ट्रकचर ऑडिटला आव्हान देत मानांकित स्ट्रकचर ऑडिट कंपनीकडून स्ट्रकचर ऑडिट करून घेण्यात आला. त्यात सदर घरे राहण्यास योग्य असे सांगण्यात आले. पनवेल महानगर पालिका गरीब सोसायटी रहिवाशांचे ऐकायाला तयारच नाही. शेवटी सोसायटीच्या रहिवाशांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या सातारा येथील घरी भेट घेण्याचे ठरवून तेथे त्यांच्या गाडी समोर उभे राहून गाडी अडविली आणि आम्हींला न्याय द्या अशी विनवणी केली. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी पनवेल महानगर पालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे यांना फोन करून एकतर इमारत धोकादायक नसताना तिला धोकादायक दाखवून वीज आणि पाणी बंद केले आहे ते चालू करण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे ते चालू करण्यात आले.
रहिवाशीना विकासक आणि सोसायटी यांच्यात झालेल्या वाटाघाटीचे पेपर मिळत नाही. तो पर्यंत रहिवाशी घरे सोडण्यास तयार नाहीत. तर रात्री या लोकांच्या दरवाजावर लाथा मारत आहेत. या सोसायटीच्या रहिवाशांचा पुनर्विकासाला विरोध नाही. फक्त त्यांचे एकच मागणी आहे की विकासक आणि सोसायटी यांच्यात कसा प्रकारे वाटाघाटी झाल्यात तो अहवाल सर्व रहिवाशांना देण्यात यावा. सोसायटीतील रहिवाशांचे विकासक याच्या विरोधात न्यायालयीन दरवाजे ठोठावले आहेत. याबाबत पनवेल महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणले की या प्रकरणाबाबत नो कॉमेंट्स सांगत आम्ही नियमानुसार व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सोसायटीवर कारवाई करीत आहोत असे त्यांनी सांगितले.
