पनवेल दि.६: खारघर येथील अनियमित व अपुर्या पाणीपुरवठ्यात ३१ मेपर्यंत सुधारणा न झाल्यास कोणतीही नोटीस न देता सिडको भवनमध्ये घुसून पाणी मिळत नाही तोपर्यंत तेथेच मुक्काम करू, असा जाहीर इशारा भारतीय जनता पक्षाचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आज खारघर येथील आंदोलनप्रसंगी दिला.
सिडकोने वसविलेल्या खारघरमध्ये गेेल्या अनेक महिन्यांपासून पाण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. येथील नागरिकांना अनियोजित पाणीपुरवठ्याचा त्रास होत असल्याच्या अनेक तक्रारी सिडको कार्यालयात करण्यात आल्या आहेत. प्यायला पाणी नाही, पण सिडको नवीन प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र देत सुटली आहे. फक्त ५० टक्के पाणीपुरवठा होतो. या संदर्भात भाजप खारघर-तळोजा मंडलच्या वतीने वेळोवेळी सिडकोकडे पाठपुरावा करण्यात आला, मात्र याकडे सिडको दुर्लक्ष करीत असल्याने खारघर सेक्टर १४ येथे सुरू असलेल्या गृहसंकुलाचे बांधकाम व खारघर रेल्वे स्टेशनच्या पूर्वेला सुरू असलेल्या गृहसंकुलाचे बांधकाम आपण पूर्णपणे बंद पाडण्यासह खारघर येथील अनियमित पाणीपुरवठ्याबाबत भारतीय जनता पक्षातर्फे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात भाजप खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, पनवेल महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती नरेश ठाकूर, महिला व बालकल्याण सभापती हर्षदा उपाध्याय, प्रभाग समिती ‘अ’च्या सभापती संजना कदम, नगरसेवक हरेश केणी, अभिमन्यू पाटील, प्रकाश बिनेदार, बबन मुकादम, प्रवीण पाटील, शत्रुघ्न काकडे, रामजी बेरा, निलेश बाविस्कर, पापा पटेल, नगरसेविका अनिता पाटील, नेत्रा पाटील, आरती नवघरे, कामोठे शहर अध्यक्ष रवी जोशी, माजी नगरसेवक गुरुनाथ गायकर यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बोलताना आंदोलन केल्याशिवाय सिडकोला काही ऐकूच येत नाही. त्याशिवाय सिडको कोणतेही काम करीत नसल्याचा आपल्याला अनुभव आहे. त्यामुळे आज सगळ्यांना कडक उन्हात येथे बसून आंदोलन करावे लागत आहे. या भागात जवळजवळ एक लाख नवीन घरे बांधली जात आहेत. या घरांत सुमारे पाच लाख लोक राहायला येतील. आज येथील लोकांना पुरेसे पाणी मिळत नसताना हे नवीन लोक राहायला आल्यावर येथील पाण्याच्या परिस्थितीची कल्पनाच करता येणार नाही म्हणून आज हे आंदोलन करावे लागत आहे.
खारघर, कामोठे, तळोजा या नोडमधील पाण्याच्या प्रश्नासाठी अनेक वर्षे जॉईंट एमडीची नेमणूक करण्याची मागणी केल्यावर या नोडसाठी त्यांची नेमणूक झाली, पण पाण्याची समस्या सुटली नाही. बाळगंगा व कोंढाणे धरणाच्या कामात मोठा घोटाळा झाल्याने त्यांचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे नवीन येणार्या नागरिकांना पाणी कसे देणार असा प्रश्न विचारला की, सिडको पाताळगंगा धरण आणि पनवेल महापालिकेच्या धरणाची पातळी वाढवून पाणी घेता येईल असे सांगते, पण हे फक्त कागदावरच असते. मी सिडकोचा अध्यक्ष असताना एमडींना तांत्रिक सल्लागार नेमणे आवश्यक असल्याचे सांगितल्यावर टाटा कन्सल्टन्सीची नेमणूक करण्यात आली. त्यांच्यासोबत स्थानिक नगरसेवक व सोसायटी अध्यक्ष यांचीही बैठक घेण्यास सांगूनही घेतली जात नाही. सिडको या भागात ठेकेदारामार्फत पाण्याचे वाटप करते. त्यामुळे अनेक भागांत पुरेसे पाणी मिळत नाही, तर काही भागांत २४ तास पाणी दिले जाते. नवी मुंबई महापालिकेप्रमाणे येथेही ऑटोमॅटिक सिस्टिमचा वापर करण्याची आमची मागणी आहे, असे आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले.
पनवेल महापालिका २०१६ मध्ये स्थापन झाली. आम्ही सिडकोकडून रस्ते, कचरा व पाणी यांसारख्या एक-एक सेवा ताब्यात घेत आहोत. रस्त्यांची कामे करून देण्यास सिडकोने वेळ लावल्याने या सेवा ताब्यात घेण्यास वेळ लागत आहे. सिडकोने विकास खर्चाच्या नावाखाली पैसा घेतला असल्याने त्यांनी ही कामे करून देणे आवश्यक आहे. कोविड नसता, तर केंद्राची अमृत योजना पूर्ण झाली असती व पाण्याचा प्रश्न सुटला असता. आम्हाला सिडकोवर अवलंबून राहावे लागले नसते, असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यावेळी नमूद केले. सिडको कार्यकारी अभियंता एन. जे. चौथानी यांनी आमची भेट घेऊन २० तारखेपर्यंत सगळे सुरळीत होईल, असे सांगितले, पण लोकांचा त्यांच्यावर आता विश्वास नाही. त्यामुळे ज्या सोसायटीत पाणी येणार नाही त्यांना सिडकोने मोफत टँकरने पाणीपुरवठा करावा; अन्यथा सिडकोच्या अधिकार्यांचे पत्ते शोधून पाण्याची भांडी घेऊन त्यांच्या घरी जाऊ, त्यांना झोपू देणार नाही, त्यांच्या घरून पाणी आणू, असे सांगून त्यांना आम्ही ३१ मेपर्यंत मुदत देतो. त्यांनी एमडींना सांगून कारभारात सुधारणा करावी; अन्यथा आम्ही सिडको भवनमध्ये घुसल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिला.