अलिबाग, दि.01: शासन महसूल व वन विभाग आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाकडील आदेशान्वये “ब्रेक दी चेन (Break the Chain)” अंतर्गत लागू केलेल्या सुधारीत प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोविड-19चा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी वेळोवेळी मनाई आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशाच्या अनुषंगाने दि.15जून 2021 रोजी सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यासाठी रायगड पोलीस कार्यक्षेत्राकरीता फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या 144 मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. तसेच ज्या महानगरपालिकांची सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या 10 लाखापेक्षा जास्त आहे, अशा ठिकाणी संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांनी निर्बंधांसंबधी आदेश निर्गमित करावयाचे आहेत. पनवेल महानगरपालिकेची लोकसंख्या 10 लाखापेक्षा कमी असल्याने एकसूत्रता राहण्याच्या दृष्टीकोनातून या महानगरपालिका क्षेत्रात तसेच रायगड जिल्हा हद्दीतील पोलीस उपायुक्त परिमंडळ-2, पनवेल यांच्या कार्यक्षेत्रात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावरून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण म्हणून आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असल्याने प्राप्त अधिकारातून जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी रायगड जिल्ह्याच्या हद्दीत पोलीस परिमंडळ 2 मुंबई, पनवेल यांच्या कार्यक्षेत्रात मंगळवार, दि. 01 जून 2021 रोजी सकाळी 7.00 वाजल्यापासून ते मंगळवार, दि. 15 जून 2021 सायंकाळी 7.00 वाजेपर्यंत राज्य शासनाकडील दि. 30 मे 2021 रोजीच्या आदेशानुसार यापूर्वी लागू केलेल्या निर्बंधाच्या अनुषंगाने खालील बाबीसंदर्भात सुधारीत आदेश जारी केले आहेत.
या आदेशान्वये जिल्ह्यात आस्थापना / दुकानांपैकी किराणा, भाजीची दुकाने, फळ विक्रेते, चिकन / मटण/मासळी विक्रेते, रास्तभाव धान्य दुकाने, फॅब्रिकेशन कामे करणाऱ्या आस्थापना, दूध डेअरी, अवजारे व शेतातील उत्पादनांशी संबंधित दुकाने, पावसाळ्यापूर्वी करण्यात येणाऱ्या कामाकरीता लागणारी साधनसामुग्री उदा. सिमेंट, पत्रे, ताडपत्री, विद्युत उपकरणे, हार्डवेअर सामान विक्री करणारी दुकाने यांना निर्बंधातून वगळून पुढील आदेश होईपर्यंत नियमितपणे पूर्ण वेळ सुरु ठेवण्यास तसेच मजूरांच्या सहाय्याने दुरुस्तीची / पुर्नबांधणीची कामे करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे.
त्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांसह हे आदेश दि.15 जून 2021 रोजीच्या सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत लागू करण्यात आलेले असून, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 144 मधील तरतुदीनुसार रायगड पोलीस अधीक्षक कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधित केलेल्या कृत्यासंदर्भात जारी केलेले निर्बंध खालील सुधारणेसह दि.01 जून 2021 रोजी सकाळी 7.00 वाजल्यापासून ते दि. 15 जून 2021 रोजी सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत लागू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी जारी केले आहेत.
- “ताऊक्ते” चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे व उद्भवलेल्या आपत्तीजन्य स्थितीमुळे नियमितपणे पूर्ण वेळ सुरु ठेवण्यास मान्यता दिलेली दुकाने / आस्थापना (शेतकामा संबंधित दुकांनासह) यापुढे केवळ सकाळी 7.00 वाजल्या पासून ते दुपारी 2.00 वाजेपर्यंतच्या कालावधीत चालू राहतील.
- ई-कॉमर्स (E-Commerce) च्या माध्यमातून अत्यावश्यक बाबींसह, अत्यावश्यक नसलेल्या बाबींची सेवा देखील अनुज्ञेय राहील. पार्सल सेवा सकाळी 7.00 ते सायंकाळी 7.00 पर्यंत सुरू राहतील.
- दुपारी 3.00 वाजल्यानंतर शासनाच्या दि. 12 मे 2021 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे केवळ वैद्यकीय आणि इतर आपत्कालीन बाबी तसेच घरपोच सेवा इ. व्यतिरिक्त इतर सर्व प्रकारच्या वाहतूकीवर निर्बंध राहतील.
- करोना विषयक बाबींच्या अनुषंगाने कार्यरत असणाऱ्या शासकीय कार्यालयांव्यतिरिक्त सर्व शासकीय कार्यालये मंजूर क्षमतेच्या 25 टक्के उपस्थितीत सुरु राहतील. कार्यालयप्रमुखांनी किंवा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने एखाद्या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांना कोविड-19 च्या अनुषंगाने जबाबदारी दिली असल्यास त्यांची उपस्थिती आवश्यक राहील.
- शासकीय / निमशासकीय उपस्थिती संदर्भात विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी कोविड-19 बाबत नियमांचे पालन होईल, ही बाब विचारात घेऊन निर्णय घ्यावा.
- वर नमूद वेळेनुसार दुकाने / आस्थापना बंद झाल्यावर, या ठिकाणी मालाची अदलाबदल / साठवणूक इ. कारणासाठी होणान्या माल वाहतूकीस कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत. तथापि नमूद वेळेनंतर या आस्थापना / दुकाने यांना ग्राहकांना सेवा देता येणार नाही.
या आदेशाचा भंग झाल्यास संबंधित दुकाने / आस्थापना दि. 12 मे 2021 रोजीच्या शासन आदेशात नमूद केल्यानुसार दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील, त्याचप्रमामणे ही दुकाने / आस्थापना ही कोविड-19 विषाणूची साथ असेपर्यंत बंद करण्यात येतील.
या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबाजवणी करून नागरिकांनी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम 188, 269, 270, 271 तसेच आपती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 51 सह अन्य तरतूदीनुसार फौजदारी शिक्षेस पात्र राहील, असा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला असून या आदेशाची अंमलबजावणी नागरिकांमार्फत काटेकोरपणे केली जाईल, यादृष्टीने नियोजन व उपाययोजना करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.