खाजगी नोंदणीकृत जड वाहनांच्या व्यावसायिक वापरामुळे शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान !

आमदार विक्रांत पाटील यांनी सभागृहात उपस्थित केला प्रश्न
मुंबई दि.२४: राज्यातील रोड रोलर, जेसीबी अर्थ-मुव्हिंग इक्विपमेंट, क्रेन, हायड्रा आदी जड यंत्रसामग्रीची वाहने ‘खाजगी’ अर्थात परिवहनेतर संवर्गात नोंदविली जात असताना त्यांचा प्रत्यक्ष वापर व्यावसायिक व भाडेतत्त्वावरील कामांसाठी होत असल्यामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा विधानपरिषदेत आमदार विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केला.
आमदार पाटील यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अशा वाहनांचा व्यावसायिक वापर होत असूनही त्यांची नोंदणी खाजगी प्रवर्गात असल्याचे नमूद केले. यामुळे परिवहन विभागाच्या महसुलाला फटका बसत असल्याचा आरोप करत या वाहनांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे का, तसेच त्यांची नोंदणी ‘टी परमिट’ अथवा व्यावसायिक प्रवर्गात अनिवार्य करण्याबाबत शासनाची भूमिका काय आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केंद्र शासनाच्या ५ नोव्हेंबर २००४ च्या अधिसूचनेचा संदर्भ दिला. त्या अधिसूचनेनुसार रोड रोलर, जेसीबी, अर्थ-मुव्हिंग इक्विपमेंट, क्रेन आदी यंत्रसामग्रीची वाहने परिवहनेतर संवर्गात समाविष्ट करण्यात आली असून राज्यात त्यांची नोंदणी त्याच प्रवर्गात केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वाहन नोंदणीसंदर्भातील नियम निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र शासनाकडे असून त्यानुसारच राज्य परिवहन विभाग कार्यवाही करीत असल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले. या प्रकारातील वाहनांवर आकारण्यात येणारा मोटार वाहन कर हा वाहनांच्या वजनावर आधारित असून तो मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक किंवा एकरकमी स्वरूपात भरण्याची तरतूद होती. मात्र, १ एप्रिल २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे या वाहनांसाठी एकरकमी कर लागू करण्याची सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
दरम्यान, आमदार विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे जड यंत्रसामग्रीच्या वाहनांच्या वापरावर नियंत्रण, महसूल संकलनातील पारदर्शकता आणि व्यावसायिक वापरासाठी स्वतंत्र नियमावलीची आवश्यकता याबाबतची चर्चा पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. राज्यातील अनेक बांधकाम, औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये अशा वाहनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याने या क्षेत्रातील नियमांचे पुनरावलोकन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.