माथेरान दि.19: (मुकुंद रांजणे) नोकऱ्या धंदे नसल्यामुळे नाईलाजाने आम्ही हातरीक्षा सारख्या अमानवीय प्रथांचा अवलंब करून कुटुंबातील सदस्यांना आजवर आधार देत आहोत. अनेक वर्षांपासून अशाप्रकारे कष्टदायक कामे करून आमची श्रमिक मंडळी अर्ध्या आयुष्यात स्वर्गवासी झालेत. आमच्या माथी सुध्दा भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे माहीत नाही.परंतु या ई रिक्षां संदर्भात सर्व प्रकारची पायलट प्रोजेक्टची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होऊन देखील मा. सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिलेले असताना सुध्दा सनियंत्रण समितीचे जे कुणी पदाधिकारी आहेत त्यांना आमच्या हिता बाबतीत काहीएक स्वारस्य दिसत नाही.या गावात एक पर्यायी व्यवस्था म्हणून ई रिक्षा सुरू व्हावी यासाठी आमच्या हातरीक्षा संघटनेने एक तपाहून अधिक काळ संघर्ष केला आहे. अनेकांचा विरोध, कशाचीही तमा न बाळगता केवळ या हातरीक्षांच्या अमानवीय प्रथेतून कायमस्वरूपी मुक्ती मिळावी याकामी अनेक आव्हाने पेलली आहेत. एकूण ९४ परवाना असणाऱ्या हातरीक्षांच्या जागी केवळ २० पर्यावरण पूरक ई रिक्षा देण्यात आल्या आहेत परंतु सद्यस्थितीत ज्या उर्वरित ७४ हातरीक्षा आहेत त्यांच्या बदल्यात ई रिक्षा मिळालेल्या नाहीत. यामध्ये सनियंत्रण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी चालढकलतसेच वेळकाढूपणा करू नये अन्यथा आम्हाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल अशी आर्त साद दलित समाजातील श्रमिक हातरीक्षांच्या सदस्यांनी दिली आहे.
नगरपालिकेत चतुर्थ श्रेणीच्या अवघ्या २९ जागा असून त्याठिकाणी वारसा हक्काने भरती केली जाते. आमची माणसे सुध्दा हातरीक्षांच्या व्यवसायात अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यामुळे आम्हाला सुध्दा आमच्या हक्काच्या ई रिक्षा मिळायला पाहिजेत. किती वर्षे आम्ही शौचालयाच्या घाणीचे काम करून जीवन जगायचेआम्हाला सुध्दा भावना आहेत. मुलांचे शिक्षण,लग्नकार्य यासाठी ई रिक्षाच्या माध्यमातून एक उत्तम रोजगाराची संधी चालून आलेली आहे तिच्यापासून आम्हाला दूर करू नका.
संतोष लखन-हातरीक्षा सदस्य माथेरान
जवळपास तीस वर्षांपासून मी हातरीक्षा व्यवसाय करत आहे. आमच्या एकूण ९४ हातरीक्षांच्या सदस्यांपैकी फक्त वीस जणांना या ई रिक्षा मिळाल्या आहेत. मी एक गरजवंत असून मी कायम हातरीक्षाच ओढून माझे जीवन जगू का ? आमचा हक्क आम्हाला मिळाला पाहिजे.सुप्रीम कोर्टाने जी सनियंत्रण समिती नेमली आहे त्यांनी इथल्या भौगोलिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन सकारात्मक विचार करावा.
अंबालाल वाघेला-हातरीक्षा सदस्य
