एस टी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्का साठी आमदार प्रशांत ठाकूर विधानसभेत आवाज उठवणार !

पनवेल दि.९: राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी उपोषण सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पनवेल बस आगारातील एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन करत संप सुरु केला आहे. एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या जोपर्यंत मंजूर केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत हा संप सुरु राहणार असल्याची भूमिका एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. या भूमिकेबद्दल भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पनवेल बस डेपोत एसटी कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन जाहीर पाठिंबा दिला आहे. त्याचबरोबर या संदर्भात कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विधानसभेत आवाज उठवणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले असून राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचे आणि प्रवाशांचे हाल करू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
यावेळी पनवेल महानगरपालिकेचे नगरसेवक मनोज भुजबळ, नगरसेविका दर्शना भोईर, कामगार नेते जितेंद्र घरत, गोपीनाथ मुंडे, चंद्रकांत मंजुळे, यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पनवेल आगारात एकूण ३०५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये चालक, वाहक व वाहन दुरुस्ती करणारे कर्मचारी आहेत. या संपामुळे पनवेल आगाराचे कामकाज ठप्प झाले आहे. या आंदोलनाचा फटका प्रवाशांना बसला आहे. पनवेल शहर हे दळणवळणाच्या दृष्टीने मध्यवर्ती ठिकाण आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण आदींसह घाटमाथा, कोकणात पनवेल बस आगारातून गाड्या सुटत असल्याने प्रवाशांची मोठी वर्दळ याठिकाणी असते. आगारातील वाहक, चालक आणि कार्यशाळेतील कर्मचाऱ्यांनी उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील जनतेला अनेक वायदे केले होते. मात्र हे ठाकरे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले. त्याचप्रमाणे एसटी कर्मचारी आणि प्रवाशांच्या बाबतीतही तेच घडले आहे. ठाकरे सरकारच्या निष्क्रिय कारभामुळे सर्व जनता चिंतीत झाली आहे. या काळात एसटी कमर्चारी आत्महत्या करू लागला आहे आणि त्याच्या कुटुंबाचा मोठा आधार हरपला जात आहे, असे असतानाही राज्य सरकार फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे, असे सांगतानाच आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य सरकारच्या निष्क्रिय कारभाराचा यावेळी निषेध व्यक्त केला.
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेणे क्रमप्राप्त होते मात्र ते कर्मचाऱ्यांना न्याय न देता कामावर रुजू व्हा नाही तर कारवाईची धमकी देत आहेत. मुळातच राज्य सरकारची हि भूमिका अन्यायकारी आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्यभरातून येत आहे.