पनवेल दि.17: सिडको हद्दीतील नागरिकांकडून सिडकोने घेतलेले सेवा शुल्क परत करण्याच्या ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी करावी त्याबाबत ठोस भूमिका घ्यावी अशी मागणी महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल आणि सभागृह नेते परेश ठाकुर यांचे नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गुरुवारी महापालिका आयुक्तांकडे केली असता सिडको वसाहतीतील नागरिकांच्या मालमत्ताकरातून सिडकोने घेतलेले सेवा शुल्क लवकरात लवकर परत करण्यात येईल असे ठाम आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याने दुहेरी करातून सिडको वसाहतीतील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल आणि सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या नगरेसेवकांनी महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांची आज महापालिकेत भेट घेतली यावेळी स्थायी समिति अध्यक्ष संतोष शेट्टी , प्रभाग समिति अध्यक्षा सुशीला घरत , हेमलता म्हात्रे , अनीता पाटील , समीर ठाकुर , नगरसेवक अनिल भगत , नितिन पाटील , तेजस कांडपिळे , अजय बहिरा, डॉक्टर अरुणकुमार भगत , बबन मुकादम , हरेश केणी , अमर पाटील ,विकास घरत , मुकीद काझी, नगरसेविका चारुशीला घरत ,सीताताई पाटील, वृषाली वाघमारे , राजश्री वावेकर , माजी उप नगराध्यक्ष संदीप पाटील व भाजपचे खारघर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल उपस्थित होते
पनवेल महापालिका ऑक्टोंबर २०१६मध्ये स्थापन झाली. यावेळी पनवेल महानगरपालिकेमध्ये ग्रामीण भाग आणि सिडको वसाहतीचा समावेश करण्यात आला. त्यावेळी सिडकोकडून या वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी मालमत्ताधारकांकडून सेवा शुल्क आकारण्यात येत होते. याशिवाय महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १२७ (१) (अ) नुसार सिडको वसाहती मधील मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कराच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
एकाच गोष्टीसाठी दोन शासकीय संस्थांनी कर आकारणी करणे अन्याकारक आहे. या अन्यायाच्या विरोधात सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व नगरसेवकांनी दिनांक ६ एप्रिल २०२१ रोजी झालेल्या महासभेमध्ये “मालमत्ता कराची आकारणी दिनांक १ एप्रिल २०२१ पासून करावी तथापि, नियमानुसार शक्य नसल्यास सिडकोने नागरिकांकडून वसुल केलेला सेवा शुल्क मालमत्ता करातून वगळून तो नागरिकांना परत करण्यात यावा. तसेच आवश्यकता वाटल्यास त्यासाठी शासनाची परवानगी घेण्याकरता तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात यावा”, असा ठराव सर्वानुमते मंजूर केलेला आहे. परंतु या ठरावावर अद्यापही कोणतीही अंमलबजावणी झालेली असल्याचे दिसून येत नाही.
सिडकोकडून सेवा शुल्क घेऊन पुरवण्यात येणार्‍या गटार , सिवरेज लाईन , रस्ते , कचरा आणि बिल्डिंगची गळती इत्यादि पायाभूत सुविधांचा दर्जा चांगला नाही. या वसाहती मध्ये भाजी मार्केट , मच्छी मार्केट आणि रोज बाजार यासारखी मार्केट दिलेली नाहीत . रस्ते आहेत पण त्यांची दुरवस्था झाल्यावर कधीतरी चार -पाच वर्षानी त्याची दुरूस्ती केली जाते . भविष्यात वाढणार्‍या लोकसंख्येचा विचार न करता पूर्वीच्या लोकसंख्येवर आधारित कामोठे , कळंबोली , खारघर सारख्या ठिकाणी टाकलेली सिवरेज लाईन आता अपुरी पडत आहे . नवीन पनवेल स्टेशन ते विचुंबेकडे जाणारा रस्ता त्या भागातील नागरीकरण वाढल्याने लहान वाटतो आणि लोकांना वाहतूक कोंडी सहन करावी लागते.
सिडकोने सेवा शुल्क घेऊन निकृष्टप्रतीच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. कामाची दुरूस्ती करताना अत्यंत संथ गतीने करण्यात येत असल्याने येथील नागरिकांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने येथील सुविधा पुरवण्याचे काम सिडको कडून हस्तांतरण करून घेण्याची मागणी केली.
याबाबत सिडकोच्या अधिकाऱ्यांजवळ अनेक वेळा चर्चा करून व आंदोलने करूनही कामे होत नसल्याने आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या सोबत चर्चा करून पनवेल महानगरपालिका स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याचे ठरले. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना कळविण्यात आले आणि महापालिका स्थापन झाली. आता येथील सर्व सेवा महापालिकेकडे हस्तांतरण केल्या जाऊन महापालिकेतर्फे सर्व सेवा सुविधा मिळतील, अशी खात्री नागरिकांना वाटली. मात्र, सिडकोला नागरिकांना सेवासुविधा देण्यात कोणतेही स्वारस्य नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे येथील पायाभूत सुविधांचे हस्तांतरण अजूनही झालेले नाही. मोकळ्या भूखंडासाठी पालिकेने मार्च २०१९ मध्ये ७२ भूखंडांचे पैसे भरूनही सर्व भूखंड अद्याप हस्तांतरित केलेले नाहीत. सिडकोकडून जाणून बुजून उशीर केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
सिडको वसाहतीमधील मालमत्ताधारकांना महापालिकेने सन २०१६ पासूनचा मालमत्ता कर भरावा, अशा नोटिसा नुकत्याच बजावल्या. मागील कालावधीतील सेवाशुल्क सिडकोला भरलेला असताना तो पुन्हा का भरावा, असा प्रश्ननागरिकांना पडला. आम्ही सिडकोला सेवा शुल्क देतो मग पुन्हा महापालिकेलाही तो द्यायचा का ? महापालिका आम्हाला कोणत्याही सुविधा पुरवत नसताना हे शुल्क का भरायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या दुहेरी कर पध्दतीबद्दल पनवेलचे नागरिक व भारतीय जनता पक्षाचे लोकप्रतिनिधीमध्ये असंतोष निर्माण झाला व ही न्याय मागणी असल्यामुळे सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाकाराने ठराव मंजूर करण्यात आला होता. याबाबत अडीच महीन्याचा कालावधी पुर्ण होऊन ही प्रशासनाकडून व सिडकोकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली होताना दिसत नाही. त्यामुळे नागरिकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड व मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेऊन ठरावाची कार्यवाही तातडीने झाली नाही तर नागरिकांच्या हितासाठी आम्हांला सिडको व महानगरपालिका प्रशासन यांच्या विरोधात आक्रमक भुमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला . यावेळी चर्चा करताना आयुक्तांनी सिडकोने वसूल केलेले चार वर्षाचे सेवा शुल्क पनवेल महापालिका सिडको वसाहतीतील नागरिकांना परत देणार आहे. सिडकोकडून १ आॅक्टोबर २०१६ पासून ३१ मार्च २०२१पर्यंत किती सेवा शुल्क वसूल केले आहे याची माहिती मागवण्यात आली असून ती माहिती मिळाल्यावर परतावा देण्यात येईल असे सांगितले.