उरण दि २४(विठ्ठल ममताबादे )दिल्ली उच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेले “फाईट फॉर जस्टीस अवॉर्ड २०२५” हे कार्यक्रम नवी दिल्ली येथे मोठया उत्साहात पार पडले. या कार्यक्रमात संपूर्ण देश विदेशात गाजलेल्या रामदास जनार्दन कोळी विरुद्ध जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, सिडको व ओएनजीसी यांच्या विरोधात लढल्या गेलेला हा लढा इतिहासात अजरामर झाला. त्याची नोंद ही दिल्ली येथे झाली.२०१३ साली पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समितीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका आणि याचिकाकर्ते रामदास जनार्दन कोळी यांचा यथोचित सत्कार व गौरव यावेळी करण्यात आला. प्रकृतीच्या कारणास्तव ते या सोहोळ्यात उपस्थित नव्हते.याचिकाकर्ते रामदास जनार्दन कोळी यांचे प्रतिनिधी म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते नंदकुमार पवार सत्कार सोहळ्यात सहभागी झाले होते.हा लढा अनेक अर्थांनी अपवादात्मक असा आहे.कुठल्याही धंदेवाईक वकिलांची मदत न घेताच मातृभाषेत लढला गेलेला हा लढा ऐतिहासिक व प्रत्येक समाजासाठी आदर्श व प्रेरणादायी असा होता.भांडवल फक्त सच्चाई आणि इमानदारी एवढीच होती.ज्याची दखल राष्ट्रीय हरित लवाद पुणे मुख्य न्यायाधीश किनगावकर व अजय देशपांडे यांनी घेत मच्छिमारांना नैसर्गिक न्याय मिळवून दिला. त्याचबरोबर वकील देण्याची तयारी देखील दर्शविली होती.यामुळे पैशाचा माज आणि अहंकार नतमस्तक झाला. न्यायालयीन व्यवस्थेवर विश्वास दृढ झाला कारण सत्याचा विजय झाला. महाराष्ट्र व संपूर्ण भारताच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले.
२०१५ साली न्यायालयाने उरण तालुक्यातील १६३० प्रकल्प बाधित कुटुंबांना सुमारे ९५ कोटी १९ लाख रुपये देण्याचा आदेश पारित केला परंतु, सदर प्रकल्पधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन या निर्णयाला स्थगिती दिली.उरण तालुक्यात जेएनपीए (जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण )हा प्रकल्प कार्यरत असून जेएनपीए प्रशासनाने २०२२ रोजी पुन्हा ११० हेक्टर पारंपारिक मच्छिमार क्षेत्रात भराव घालण्यास सुरुवात केली व त्यास सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे दिलीप कोळी, नंदकुमार पवार व परमानंद कोळी यांच्या तर्फे याचिका दाखल करण्यात आली.
त्यानंतर जेएनपीए प्रशासनाने २०१५ साली दाखल करण्यात आलेले सिविल अपील बिनशर्त मागे घेत १६३० बाधित कुटुंबांना ९९,२०,४०,७६६ असे व्याजासह परत केले. अजून ओएनजीसी २०%, सिडको १०% या अनुषंगाने जवळपास ८० ते ८५ कोटी रुपये येणे बाकी आहे.यासाठी काय पावले उचलावीत या संदर्भात याचिका कर्त्यांची व प्रकल्पग्रस्तांची टीम निर्णय घेणार आहे .रामदास जनार्दन कोळी, रमेश भास्कर कोळी, दिलीप कोळी व प्रियांका रमेश कोळी, नंदकुमार पवार यांनी निर्णायक भूमिका बजावली त्यामुळे त्यांचे सर्वत्र कौतुक,अभिनंदन होत आहे.समाजाला एक नवीन दिशा देण्याचे काम या अनुषंगाने झाले असून पारंपारिक मच्छिमारांचा न्याय्य हक्कांसाठी लढा भविष्यात अधिक तीव्र होणार आहे.पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समिती, शेवा गाव, उरण तालुका यांनी दिलेल्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा याचे हे दैदीप्यमान यश आहे.
यावेळी बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी नंदकुमार पवार म्हणाले कि आश्चर्य आणि खेद या साठी व्यक्त करावासा वाटतो की या लढ्याची दखल हजारो कि.मी दूर दिल्ली येथे परराज्यात गांभीर्याने घेतली गेली परंतु, स्वतःच्या महाराष्ट्र राज्याने याची दखल कधी घेतली नाही.हे अतिशय दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे की, महाराष्ट्र राज्य सरकार यांनी फक्त आमच्या पारंपारिक मच्छिमार समाजाच्या संवैधानिक हक्काच्या खाजन जमिनी फुकटात लुटण्यात फक्त धन्यता मानत आहे. हे सर्व षडयंत्र उरण,पनवेल तालुक्यात सुरू आहे.अन्यायाच्या विरोधात प्रत्येकाने आवाज उठविणे गरजेचे आहे. असेही नंदकुमार पवार यावेळी म्हणाले.
