पनवेलकरांना मालमत्ताकरात ४० ते ५० टक्के सूट मिळणार; महापौरांनी केल्या प्रशासनाला सूचना !

पनवेल दि.6: पनवेल महापालिकेत विकास कामे करण्यासाठी आणि नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी महापालिकेला कर लावणे आवश्यक आहे पण तो कर नागरिकांवर अन्याय कारक नसावा. वार्षिक भाडे मूल्य पन्नास टक्के कमी करून आणि इमारतींना घसारा लावून कर आकारावा. सिडको वसाहतीतील नागरिकांनी सिडकोला दिलेला सर्व्हिस टॅक्स कमी करून द्यावा असे आज झालेल्या विशेष महासभेत महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी प्रशासनाला सांगितल्याने पनवेलकरांना मालमत्ताकरात ४० ते ५० टक्के सूट मिळणार आहे.
पनवेल महापालिकेची स्थापना १ ओक्टोंबर २०१६ रोजी झाली. त्यामध्ये पूर्वाश्रमीचे नगरपरिषदेचे क्षेत्र तसेच नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ ग्रामपंचायती (२९ महसुली गावे ) व सिडको अंतर्गत क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला. नव्याने समाविष्ट क्षेत्रातील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणालीने सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये नव्याने अंदाजे २ लाख ४६ हजार १८५ इतक्या मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. तसेच पूर्वाश्रमीच्या नगरपरिषद हद्दीतील ४३ हजार ९१९ व पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील ३० हजार ३१९ अशा एकूण ३ लाख २० हजार ८२३ मालमत्ताना कर आकारणी करण्यात येणार आहे.
महापालिकेने ३१/३/२०१७ च्या सर्वसाधारण सभेतील प्रशासकीय ठराव क्रमांक १ अन्वये वार्षिक भाडे मूल्य दर निश्चित करण्यात आले . सादर वाजवी वार्षिक भाडे मूल्य दर कमाल रुपये ६२४/- व किमान रुपये ३४३ /- प्रती चौ. मीटर प्रती वर्षी निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार काही मालमत्तांची कर आकारणी करण्यात आली. त्यानंतर १७/१/२०१९ च्या सर्व साधारण सभेतील ठराव क्रमांक ११८ पनवेल महापालिका हद्दीतील मालमत्ताना कर आकारणी करणे करिता करांचे दर निश्चित करणेकरिता मुंबई महानगर प्रादेशिक क्षेत्रातील महानगरपालिकांच्या कर दराचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ३/ ६/ २०१९ रोजी समिती नेमण्यात आली. या समितीने महानगर पालिका क्षेत्राचे ८ विभाग ( नोड ) व ४ उपविभाग ( झोन ) मध्ये विभागणी करून वार्षिक भाडे मूल्य निश्चित केले. जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या मालमत्ताना विशेष नोटीसा देऊन २१ दिवसात हरकती मागवण्यात होत्या
पनवेल महापालिकेला ५ वर्ष पूर्ण झाल्यावर शासनाचे सहाय्यक अनुदान बंद होणार आहे महापालिकेच्या ११०. ६ चौ.की.मी. क्षेत्रफला मध्ये नव्याने समाविष्ट झालेला अविकसित ग्रामीण भाग, महापालिकेची अद्याची आर्थिक स्थिति, आकृतीबंध मंजूर झाल्याने वेतनापोटी होणारा आस्थापना खर्च व शहर विकासासाठी आवश्यक असणारा विकास निधि मालमत्ता कारातून भागवण्यात येण्यासाठी मालमत्ताकर हे महापालिकेचे एक मुख्य उत्पन्नाचे स्त्रोत असल्याने याविषयावर चर्चा करण्यासाठी पनवेल महापालिकेची सोमवारी स्थगित झालेली विशेष सर्वसाधारण सभा आज ऑनलाइन पध्दतीने झाली. या वेळी सभागृहात महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, उप महापौर जगदीश गायकवाड, उपायुक्त संजय शिंदे आणि नगर सचिव उपस्थित होते. सभागृह नेते परेश ठाकूर, स्थायी समिति सभापती संतोष शेट्टी आणि प्रभाग समिति सभापतीही आज ऑनलाइन हजर होते.
महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी आज सभागृहात प्रभागवार प्रत्येक सदस्यांना बोलण्यास संधि दिली. सभागृह नेते परेश ठाकुर यांनी यावेळी पनवेल महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायती मधील गावातील कर पाच वर्ष वाढणार नाही असे आम्ही निवडणुकीच्यावेळी आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण करण्याला भारतीय जनता पक्ष बांधील असल्याचे सांगून शेजारील नवीन मुंबई महापालिकेपेक्षा येथील सेवा व सुविधा कमी धर्तीच्या आहेत. त्यामुळे येथील वार्षिक मूल्य कमी असावे अशी आमची व जनतेची रास्त मागणी आहे. महापालिकेच्या विकासासाठी कर आकारावा पण त्याचे प्रमाण अवाजवी असू नये यासाठी प्रशासना बरोबर अनेक वेळा केलेल्या वाटाघाटीचे फलित म्हणजे ही विशेष सभा आहे. प्रस्तावित वार्षिक भाडे मूल्य कमी करावे. भाड्याने दिलेल्या वाणिज्य किवा निवासी सदांनीकांना कर हा सर्वसामान्य कराच्या दीडपट असावा.इमारतीमधील लॉबी व करिडोरला आकरण्यात आलेला कर रद्द करावा किवा निवासी दराच्या १/४ करावा. सोसायटी ऑफिस, सुरक्षा रक्षक केबिन मल्टीपर्पाज हॉल, स्विमिंग पूल यासाठी निवासी कारच्या १/४ कर आकरण्यात यावा. कराची आकारणी १/७/२०१९ पासून करावी त्यावर व्याज व शास्ति आकारू नये. महापालिका १/१०/२०१६ पासून मालमत्ताकर वसूल करणार असल्याने सिडकोने घेतलले शुल्क परत द्यावे किवा ती मालमत्ताकरात वर्ग करावी.यासाठी सर्व साधारण सभेत ठराव आणावा अशी मागणी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी केली.
यावेळी अड मनोज भुजबळ यांनी नवीन पनवेल मध्ये महापालिका कोणत्याही सुविधा देत नाही. सिडको सर्व्हिस टॅक्स वसूल करते त्यामुळे तेथील नागरिकांना दोनदा कर भरावा लागेल. याशिवाय झोन पाडताना प्रशासनाने १२ फुट रस्त्याचा विचार करताना त्याच्या एका बाजूला झोपडपट्टी किवा अल्प उत्पन्न गटातील लोकांची घरे आहेत याचा विचार केला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. नगरसेविका चारुशीला घरत यांनी भाडे मुल्य अवाजवी असल्याचे सांगून कमी करावे. ग्रामीण प्रत्येक गावाला वेगळा दर लावणे योग्य नाही सगळ्यांना एक सारखे भाडे मूल्य लावण्याची मागणी केली. मागणी तेजस कांडपिळे यांनी काळूंद्रे गावात ग्रामपंचायत होती. त्यामुळे सिडको नोड बरोबर त्याची तुलना करून चालणार नाही कारण त्या ठिकाणी सिडकोने कोणत्याही सुविधा पुरवलेल्या नाहीत. पाणी, गटार यासारख्या मूलभूत सुविधा देखील दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या इतर ग्रामपंचायती प्रमाणेच तेथे दर लावण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली
आपल्याला शक्य असेल तर मालमत्ता कर २०२० -२१ पासून घ्यावा किवा किमान ग्रामीण भागाला ज्या प्रमाणे आपण टप्प्याटप्प्याने कर वाढवतो त्या पध्दतीने कर आकारणी करावी सिडको भागात आपण पाणी पुरवत नसताना पाणी कर कशासाठी वसूल करावा बिला मधील चुका त्वरित दुरुस्त कराव्यात कारण त्यामुळे जनतेच्या भावना तीव्र होत आहेत. सिडकोने घेतलेल्या सर्व्हिस टॅक्सची तेथील नागरिकांना सूट द्यावी. सिडकोशी संघर्ष करण्यास आम्ही तयार आहोत असे विक्रांत पाटील यांनी सांगितले. यावेळी उप महापौर जगदीश गायकवाड , नगरसेवक बबन मुकादम, प्रवीण पाटील, शत्रुघ्न काकडे, अरविंद म्हात्रे, मनोहर म्हात्रे , अजय बहिरा, एकनाथ गायकवाड, महिला व बालकल्याण सभापती मोनिका महानवर, हेमलता म्हात्रे, वृषाली वाघमारे, राजश्री वावेकर , दर्शना भोईर, विद्या गायकवाड, संतोषी तुपे यांनी चर्चेत भाग घेतला.