पनवेल दि.८: आदिवासींच्या घरासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी रखरखत्या उन्हात ठिय्या आंदोलन करत आदिवासी बांधवांच्या घरावर कारवाई कराल तर मी स्वतःला या ठिकाणी पेटवून घेईन अशा शब्दात आक्रमक भूमिका घेत थेट आत्मदहनाचा इशारा सिडकोला दिला. त्यामुळे सिडकोने एक पाऊल मागे येत पनवेल उरणमधील सिडको परिक्षेत्रातील आदिवासींच्या घरे वस्त्यांच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिले. तसेच जो पर्यंत आदिवासींच्या घरांबाबत ठोस आणि सकारात्मक निर्णय होत नाही ती पर्यंत कोणतीही कार्यवाही करायची नाही अशी रोखठोक भूमिका आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी मांडली असता त्याला सिडकोकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला. त्यामुळे कारवाईसाठी आलेल्या सिडकोच्या पथकाला रिकाम्या हाती माघारी जावे लागले असून यामुळे पनवेल उरण मधील सिडको परिक्षेत्रातील आदिवासी बांधवाना मोठा दिलासा मिळाला.
करंजाडे जवळील आणि वडघर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील फणसवाडी येथील आदिवासींच्या घरावर तोडक कारवाईसाठी सिडकोचे अधिकारी, जेसीबी व तत्सम मशिनरी, अग्निशमन दल, पोलिसांचा फौजफाटा मोठ्या प्रमाणात आल्याचे समजताच आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी त्या ठिकाणी धाव घेत आदिवासी बांधवाना धीर दिला. उन्हाच्या कहरात ते जमिनीवर ठिय्या मांडून बसले. जोपर्यंत आदिवासी बांधवांच्या घरासंदर्भात पुनर्वसनाची योग्य कार्यवाही होत नाही तो पर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा एल्गार त्यांनी पुकारला. जशी वेळ होत होती तसा उन्हाचा कहर वाढत होता. सकाळी ९ वाजल्यापासून या आंदोलनाने धार धरली होती. दुपारचे साडेबारा वाजता सूर्य आग ओतत होता मात्र आंदोलक आमदार प्रशांत ठाकूर व इतर आंदोलक जागेवरून हलले नाही. त्यांनी कारवाईला प्रखर विरोध केला. दरम्यान या संदर्भात सिडकोने चर्चेसाठी आमंत्रित केले. त्यानंतर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करता सांगितले की, आदरणीय दि. बा.पाटील साहेब यांनी सांगितल्याप्रमाणे चर्चेची दारे कधीही बंद करायची नाही चर्चेतून पदरात पडेल ते घेत संपूर्ण न्याय मिळेपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करतच रहायचा आहे. वडघर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत फणसवाडीतील ही ३२ घरे १९८० पासून आहेत. या वाडीत इंदिरा आवास अंतर्गत घरे बांधण्यात आली. तसेच साडेबारा टक्केचे प्लॉट येथे टाकले होते मात्र आदिवासी वाडी असल्याने ते रद्द करण्यात आले. मग आता विमानतळ मार्गाला आणखी एक पर्यायी रस्ता म्हणून हा घाट घातला जात आहे. आदिवासी बांधवांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवाल तर आम्हाला कदापीही मान्य नाही. या घरांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे किंवा या घरांवर कोणतीच कारवाई नको अशी आमची आग्रही मागणी आहे. न्याय मिळेपर्यंत आज, उद्या आणि पुढच्या काळातही आमचे आंदोलन या ठिकाणी सुरूच राहणार असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अधोरेखीत करून दिबासाहेबांच्या तत्त्वानुसार चर्चेला जात आहे. पण येथून मी गेल्यानंतर या घरांवर कारवाई कराल तर मी स्वतः या ठिकाणी पेटून घेईन, अशी आक्रमक भूमिका घेत सिडकोला सज्जड दम वजा इशारा दिला.
बेलापूर येथील सिडकोच्या कार्यालयात आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांची सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, सह व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजा दयानिधी, सह व्यवस्थापकीय गणेश देशमुख यांच्यासोबत दीर्घ वेळ बैठक झाली. यावेळी सिडकोचे मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी आदिवासी बांधवांच्या बाजूने भूमिका मांडत त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे असे सूचित केले.यावेळी झालेल्या सखोल चर्चेअंती सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, सह व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजा दयानिधी, सह व्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यानुसार पनवेल व उरण तालुक्यातील सिडको परिक्षेत्रातील आदिवासी बांधवांच्या घरे वस्त्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे सिडकोने मान्य केले असून या संदर्भात सिडको प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाच्या आगामी बैठकीत सकारात्मक पद्धतीने चर्चा होणार असल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच त्या संदर्भातील पत्र आमदार प्रशांत ठाकूर यांना व्यवस्थापक संचालक विजय सिंघल यांच्या मान्यतेने देण्यात आले. पनवेल उरणमधील आदिवासी बांधवाना कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी धोरण निश्चित करण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी सरकारकडे यापूर्वीच केली आहे. आता एकूणच या आंदोलन आणि बैठकीतून आदिवासी वस्त्यांच्या संरक्षणासाठी सिडकोकडून धोरणात्मक निर्णयाची तयारी करणार आहे, त्यामुळे आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश आले या निर्णयामागे या दोन्ही लोकप्रतिनिधींचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि जनतेच्या समस्या सोडवण्यावरील त्यांचा कटिबद्ध दृष्टिकोन कारणीभूत ठरला आहे. त्यामुळे हा निर्णय आदिवासी समाजाच्या हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असून आदिवासी बांधवांच्या या समस्येबाबत राज्याचे कार्यकुशल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले.
या आंदोलनात भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, माजी नगरसेविका दर्शना भोईर, युवा नेते दशरथ म्हात्रे, समीर केणी, राकेश गायकवाड, करंजाडे सरपंच मंगेश शेलार, उपसरपंच सागर आंग्रे, माजी सरपंच प्रदीप मुंडकर, शशिकांत केणी, दयानंद केणी, सुनील भोईर, नंदकुमार भोईर, सुरेश भोईर, प्रदीप मुंडकर, विजय केणी, मोहम्मद साठी, मनीषा गायकर, ऍड. वीरा म्हात्रे पाटील, मंदा राऊत, सपना पाटील, समिना साठी, बिपीन गायकवाड यांच्यासह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

🛑जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी तालुकानिहाय सरपंचपदाची आरक्षण अधिसूचना जारी !

Loading

By खबरबात 360 - एन. बी. व्हिडिओ

आम्ही साकारत आहोत प्रथमच वेबसाईट विश्वातील नवी संकल्पना 360 डिग्रीच्या भव्यतेतून "खबरबात ३६० डिग्री डॉट कॉम"

error: Content is protected !!