मुंबई दि.९: खारघर परिसरात दारूबंदी करण्याबाबत विहित प्रक्रियेनुसार निवेदन प्राप्त झाल्यास योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. खारघर परिसरातील दारू विक्री परवाना रद्द करून दारूमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याबाबत विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत बोलत होते.
मुंबई येथे सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडताना खारघर परिसरातील नागरिकांची दीर्घकाळाची दारूबंदीची मागणी, स्थानिक चळवळीचा इतिहास, आणि शासन यंत्रणेने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, या मुद्द्यांवर त्यांनी सविस्तरपणे प्रकाश टाकला.आजच्या काळामध्ये खारघरची गणना ही अत्याधुनिक अशा पद्धतीच्या शहरांमध्ये होत आहे पण रस्त्यावरती असलेल्या या गावांमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा २००२ साली दारू विक्रीचा परवाना दिला गेला. त्या आधी या ठिकाणी कुठलाही दारूचा परवाना नव्हता आणि त्या अनुषंगाने दारू विक्रीचे त्या ठिकाणी दुकान नव्हते. २००२ साली या ठिकाणी पहिला परवाना दिला गेला होता आणि तेव्हापासून या दारू विक्रीला विरोध सुरू झाला. आणि त्यानुसार वेगवेगळ्या पद्धतीची निवेदन देत दारूबंदीच्या संदर्भामध्ये मागणी होत या ठिकाणी दारूबंदी झाली. आणि तसा ठरावही तत्कालीन खारघर ग्रामपंचायतीने केला. दारू विक्री सुरु होत आहे आहे कळताच दारूबंदीसाठी या ठिकाणी वेगवेगळ्या टप्प्यावरती या दारूच्या दुकानांच्या विरोधामध्ये आंदोलन होत राहिले आहेत. दारूबंदीसाठी राजकीय व सामाजिक संघटना एकत्र येऊन संघर्ष नावाची संस्था स्थापन केली. आणि त्या अनुषंगाने संघर्ष संस्थेच्या माध्यमातून चळवळ उभी राहिली आणि या चळवळीचा इतिहास हा प्रचंड मोठा आहे आणि या माध्यमातून या ठिकाणी दारूच्या दुकानांवरती सातत्याने बंदीची मागणी होत आली. आतापर्यंत तीन हॉटेलला परवानगी मिळाली आहे त्यामध्ये स्वतःला फोर स्टार समजणारे एक हॉटेल, निरसूख पॅलेस, जेजे रसोई एवढ्यालाच त्या ठिकाणी आतापर्यंत परवानगी मिळाली आणि ती सुद्धा कायद्याचे पळवाटा शोधूनच त्या ठिकाणी त्यांनी परवानगी मिळवली या सगळ्याच्या विरोधामध्ये सातत्याने खारघरच्या नागरिकांनी संघर्ष केलेला आहे आणि त्यामुळे आता ज्या वेळेला एक वाईन शॉप हे थेट मुंबईतल्या परवानगी शिफ्ट करून खारघर मधील मोठ्या व मुख्य रस्त्यावरती देण्यात आले. आणि त्यामुळे लोकांच्या भावनांचा कडेलोट झालेला आहे. जर एखाद्या शहरातली लोकं ही दारूबंदी मागतात मात्र केवळ कायद्यातल्या पळवाटा का दाखवल्या जातात असा सवाल करत दारूबंदीसाठी योग्य ती कार्यवाही झाली पाहिजे. आणि या संदर्भातील प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाने पाठिंबा द्यावा, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचनेतून मागणी केली.
सन २००८ व २००९ च्या अधिसूचनेनुसार नगरपरिषद / महानगरपालिका क्षेत्रातील एखाद्या प्रभागातील २५ टक्के पेक्षा कमी नसलेल्या महिला मतदार किंवा एकूण मतदारांनी लेखी निवेदन दिल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी यथास्थिती गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील. जर संबंधित प्रभागातील एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान ५० टक्केपेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदार यांनी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास त्या क्षेत्रात मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात येतात, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ग्रामपंचायतीचे नगरपालिकेत किंवा महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर अनुज्ञप्ती संदर्भात कोणती कार्यवाही करावी यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. १९७२ पासून राज्यात नवीन अनुज्ञप्तीची परवानगी देण्यात येत नाही. तथापि, विहित कार्यपद्धतीनुसार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यास परवानगी देण्यात येते. मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्यासंदर्भात नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेतील उपस्थित नागरिकांच्या नव्हे तर एकूण मतदारांच्या ५० टक्के पेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांचा निर्णय विचारात घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यास उत्तर देताना स्पष्ट केले.
