कळंबोली ग्रामस्थ आक्रमक ,सिडकोला परतावे लागले
कळंबोली दि.०१ (दीपक घोसाळकर) कळंबोली गावात ३५ ते ४० वर्षांपूर्वी गरजेपोटी बांधण्यात आलेल्या घरांना सिडको प्रशासन अतिक्रमित ठरवून जमीनदोस्त करण्यासाठी आज दुपारी आले होते. यावेळी कळंबोली गावातील ग्रामस्थ आक्रमक झाल्यानंतर आंदोलन सुरू केले प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे सिडकोणे अन महापालिकेने नियमित करावी अशी मागणी यावेळी कोकण विभागाचे माजी शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील यांनी केली. ग्रामस्थांचा व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षातील कार्यकर्त्यांचा आक्रमकपणा सिडको प्रशासनाच्या लक्षात येताच सिडको प्रशासनाला हात हलवत परत जावे लागले. यावेळी कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून कळंबोली पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुरेश कदम यांनी चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता .सिडकोच्या या दुटप्पी धोरणामुळे गरजेपुरती बांधलेल्या घरांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून कळंबोली सह पनवेल तालुक्यातील ग्रामस्थ चिंताग्रस्त झाले आहेत.
सोमवारी सकाळी नऊ वाजता सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाकडून कळंबोली गावात गरजे पुरती बांधण्यात आलेल्या घरांना अतिक्रमित करून ती जमीनदोस्त करण्यासाठी अतिक्रमण विभागाने कळंबोली गावाला घेरले. मोठा पोलीस फौज फाट्या सह जेसिपी, सिडकोचे सुरक्षारक्षक,पोकलेन व मोठ्या सुरक्षेच्या उपायोजना करून तोडक कारवाईसाठी कळंबोली गावात सिडकोचा अतिक्रमण विभाग दाखल झाला. ३५ ते ४० वर्षांपूर्वी गरजेपुरती बांधण्यात आलेल्या घरांवर सिडको प्रशासन बुलडोझर फिरवणार या कल्पनेने कळंबोली ग्रामस्थ आक्रमक झाले. यावेळी मोठ्या संख्येने कळंबोली गावातील पुरुष महिला या तोडक कारवाईच्या विरोधासाठी रस्त्यावर उतरले. यावेळी माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन सिडको प्रशासनाला धारेवर धरले. गरजे पोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न हा एकट्या कळंबोली गावाचा नसून पनवेल तालुक्यातील ९० ते ९५ गावांशी निगडित आहे. शासनाने पूर्वीच्या घरांना अतिक्रमण म्हणून ठरू नये तर त्यांना रीतसर परवानगी देऊन ती अधिकृत करावी अशी मागणी यावेळी बाळाराम पाटील यांनी केली. यावेळी कळंबोली गावात व परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलीस प्रशासनाने ही कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी चोख पोलीस बंदोबस्ताची तयारी करून ठेवली होती. मात्र कळंबोली ग्रामस्थांचा विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर सिडको प्रशासनाला तोडक कारवाईपासून माघार घ्यावी लागली .कळंबोली गावातील ग्रामस्थांच्या जुन्या घरांना महापालिका व सिडकोणे नियमित करण्याची मागणी यावेळी सर्वच ग्रामस्थांनी केली. जमीन आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची अशा विविध घोषणांनी परिसर ग्रामस्थांनी दणाणून सोडला.यापूर्वीही सिडकोणे कळंबोली ग्रामस्थांना वेठीस धरले होते व तोडक कारवाई करण्यासाठी सिडकोचे अतिक्रमण विभाग सरसावले होते. कळंबोली गावातील थोडं कारवाई थांबवण्याबाबत व त्याबाबत चर्चा विनिमय करण्यासाठी माजी आमदार बाळाराम पाटील व अन्य महाआघाडीतील घटक पक्षातील नेते मंडळी बेलापूर येथील सिडको कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा विनिमय करण्यास गेले होते. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट होऊ शकली त्यामुळे ग्रामस्थांचे ठिय्या आंदोलन हे सायंकाळपर्यंत ही सुरूच होते.मात्र त्यावेळीही कळंबोलीतील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन सिडकोला माघारी हात हलवत परतावे लावले होते.यावेळी ही मोठे जन आंदोलनही उभारले गेले. यामध्ये मा.आमदार बाळाराम पाटील व शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख शिरीष घरत, शेकापचे ज्येष्ठ नेते जे एम म्हात्रे, पनवेल महापालिकेतील माजी विरोधी पक्ष नेता प्रीतम म्हात्रे, माजी नगरसेवक गोपाळ भगत , रवींद्र भगत, शेकाप महिला आघाडी प्रमुख सरस्वतीताई काथारा, सूर्यकांत म्हसकर, सेनेचे कृष्णा कदम व ग्रामस्थ बहुसंखेने उपस्थित राहुन तीव्र विरोध करून सिडकोस कारवाई थांबवणेस भाग पाडले .सदर कारवाई थांबवणेस माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी अथक प्रयत्न केल्याबद्दल ग्रामस्थांकडून बाळाराम पाटील यांचे आभार मानले. तसेच या गंभीर प्रश्नाबाबत पुन्हा चर्चा करण्यासाठी ५ ऑक्टोबर रोजी सिडको भवन मध्ये प्रकल्पग्रस्त व अधिकाऱ्यांसमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. कळंबोली ग्रामस्थांनी कळंबोली पोलीस ठाण्याचे व.पो.निरीक्षक सुरेश कदम यांचे आभार मानले आहेत.
सुदाम गोकुळ पाटील – महाविकास आघाडी काँग्रेस नेते
पनवेल तालुक्यातील बहुतांशी गावात ग्रामस्थांनी गरजे पोटी घराशेजारी घरे बांधली आहेत. सदरची घरे सिडकोने अधिकृत करण्यासाठी यापूर्वी अनेक वेळा जनआंदोलन उभारली गेली आहेत. पण सिडको प्रशासन जाणीवपूर्वक प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहे. सिडको उभारणीत प्रकल्पग्रस्तांचां मोलाचा सिंहाचा वाटा आहे. तालुक्यातील बहुतांशी गावातून गरजेपोटी बांधलेली घरे ही सिडको व महापालिकेने समन्वय साधून नियमित करायला हवीत. अन्यथा सिडकोच्या जुलमी कायद्याच्या विरोधात जन आंदोलन भविष्यात ग्रामस्थ उभारतील.
