पालिकेतील बेजबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात सत्ताधाऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन !

पनवेल महानगरपालिकेतील बेजबाबदार अधिकाऱ्यांचे निलंबन करा – सत्ताधाऱ्यांची मागणी आणि तीव्र आंदोलनाचा ईशाराही
पनवेल दि.२: कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात सत्ताधाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन करत त्यांचे निलंबन करण्याची जोरदार मागणी आज आयुक्तांकडे केली आहे. तसेच संबधित बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर उद्यापर्यत प्रशासनाने कारवाई केली नाही तर भाजप-आरपीआयच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा ईशाराही देण्यात आला आहे.
पनवेल महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त तसेच इतर अधिकारी सातत्याने बेजबाबदारपणे वागत मनमानी कारभार करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असल्याने या अधिकाऱ्यांविरोधात नाराजीचा सूर पहायला मिळत आहे. स्वछता असो किंवा पाहणी वा बैठक काही अधिकारी कामचुकारपणा करत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे आज सभागृहनेते परेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्तांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन करून अधिकाऱयांच्या कामचुकारपणाचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. तसेच कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. या आंदोलनात उपमहापौर जगदिश गायकवाड, स्थायी समिती सभापती संतोष शेट्टी, नगरसेवक नितीन पाटील, अनिल भगत, प्रभाग समिती सभापती समीर ठाकूर, अनिता पाटील, सुशिला घरत, हेमलता म्हात्रे, नगरसेविका रुचिता लोंढे सहभागी झाले होते.
अधिकारी बैठकीत, महासभेत नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना योग्य उत्तर देत नाहीत, स्थायी समिती किंवा इतर बैठकांतही वेळ काढू उत्तर देणे, बैठकांना पदाधिकारी, नगरसेवक हजर झाल्या नंतरही उशिरा येणे, कळंबोली येथे विकासकामांच्या पाहणीला नगरसेवक ठरल्याप्रमाणे सकाळी ८ वाजता हजर असताना अधिकारी ८.३० तर तर कनिष्ठ अधिकारी ९ वाजता हजर राहण्याची प्रकार सोमवारी घडला आहे. महानगरपालिका हद्दीतील स्वच्छतेत हलगर्जीपणा, एकीकडे स्वच्छ भारत अभियान सर्वेक्षण सुरु असताना मात्र अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या कामामुळे अस्वच्छता प्रकर्षाने दिसून येत आहेत. विचारणा केली असताना मोघम उत्तर देण्याचा केविलवाणा प्रकार घडला. या संदर्भात सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी मच्छी मार्केट मधील सद्यस्थितीतील घाणीच्या साम्राज्याचे फोटो दाखवत बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्या खोट्यापणाचा बुरखा फाडला. अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार पणाच्या अनेक घटना त्यांनी मांडत अधिकाऱ्यांच्या बेजाबदारपणाचा पोलखोल केली. प्रॉपर्टी टॅक्स संदर्भात नागरिक अधिकाऱ्यांना विचारणा करतात त्यावर समाधानकारक उत्तर न देता संबंधित अधिकारी त्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देतात, यावरून हे अधिकारी किती मग्रूरपणे वागतात याचा उदाहरणही त्यांनी यावेळी दिला. त्यामुळे गेंड्याच्या कातडीचे झालेल्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याची भूमिकाही यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी स्पष्ट केली.