मावेजाचा गुंता हिवाळी अधिवेशनात !

सेवानिवृत्त मुख्य सचिवांची समिती ९० दिवसांत प्रश्न सोडवेल – मंत्र्याचे आश्वासन
पनवेल दि.२९: वर्षांनुवर्षे रहात असलेले घर मावेजा शुल्क न भरल्यामुळे घरमालकाच्या नावावर होत नाही. सिडकोच्या बेजबाबदारपणामुळे मावेजाचा गुंता सुटू शकलेला नाही. इतर किरकोळ वादासाठी उच्चन्यायालयात धाव घेणारी सिडको मावेजाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयात का जात नाही असा सवाल करीत सिडकोच्या निष्काळजीपणामुळे साडेबारा टक्के जमिनीवर बांधलेल्या इमारतीमधील सदनिका मालकाच्या नावे होवू शकलेल्या नाहीत असा आरोप आमदार प्रशांत ठाकूर आणि महेश बालदी यांनी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात केला.
भूसंपादनाच्या मोबदल्यात शेतकऱ्याला सिडकोकडून साडेबारा टक्केचे विकसित भूखंड दिले जातात. वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून साडेबारा टक्केचे भूखंड घेतलेला जमिनमालक न्यायालयात गेल्यामुळे वाढीव रक्कम मिळते. सिडकोकडून वाढीव रक्कमेवर विकासशुल्का लावते. या विकासशुल्कापोटी सिडकोकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काला मावेजा असे म्हटले जाते. ही सगळी प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्याने विकसकाला जमिन विकलेली असते, जमिन विकसित केल्यानंतर बिल्डर सदनिका विकतो, सर्वसामान्य नागरिक घराचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी पैसे गुंतवतात. मावेजा भरण्याची जबाबादारी शेतकऱ्याची आहे अशी भूमिका विकसक सिडकोला मावेजा भरत नाहीत, त्यामुळे या वादाता संबंधित जागेवर विकसित केलेल्या इमारतीला इमारत पुर्णत्वाचा दाखला, पाणिपुरवठा, विजपुरवठा दिला जात नाही. पनवेल आणि उरण तालुक्यात या प्रकारच्या अनेक इमारतीमध्ये राहणारे रहिवाशी पंधरा वर्षांहून अधिक काळ झगडत आहेत. सोसायट्या तयार होवूनही घर नावावर होत नाही. पिण्याचे पाणि व्यावसायिक दराने विकत घ्यावे लागत असल्यामुळे आर्थिक भुर्दंड देखील सहन करावा लागतो. उठसुठ न्यायालयात जावून न्याय मागणारी सिडको मावेजाच्या प्रश्नसंदर्भांत न्यायालयात जावून हा किचकट ठरलेला प्रश्न का सोडवित नाही असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी हिवाळी अधिवेशनात केला. नागरिकांना सहन कराव्या लागलेल्या त्रासाला केवळ सिडकोच जबाबदार आहे असा आरोप त्यांनी केला. भूखंड विकल्यानंतर सिडकोला सर्वसामान्यांचे काहीही घेणेदेणे नाही. शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्याची रक्कम अदा करताना सदर रकमेतून अतिरिक्त भाडेपट्ट्याची रक्कम सिडको वसूल का करत नाही? साडेबारा टक्केचा प्रश्न सोडविण्यासाठी गठीत करण्यात आलेली समिती हा प्रश्न सोडवेल का या प्रश्नाला उत्तर देताना रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी समितीपुढे हा प्रश्न सोडवून पुढील ९० दिवसांच्या आता हा प्रश्न सोडवू असे आश्वासन दिले. पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे मावेजाच्या चक्रव्युहात अडकेल्या नागरिकांनच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहे.