रेल्वे हद्दीलगतच्या घरांना अनधिकृत ठरवून कारवाई केल्यास आंदोलन !

पनवेल दि.२०: काळुंद्रे ओएनजीसी येथील रेल्वे हद्दीलगतच्या घरांचे जोपर्यंत सर्वेक्षण व त्यांच्या पुनर्वसनाचा योग्य निर्णय होत नाही तोपर्यंत पुढील कुठलीही कार्यवाही करू नये, अशी मागणी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर तसेच भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष जयंत पगडे यांनी रेल्वेकडे केली आहे. तसेच अन्यायकारी कारवाई केल्यास आंदोलनाचा ईशाराही त्यांनी प्रश्नासनाला दिला आहे.
या संदर्भात रेल्वेचे पनवेल विभागीय अभियंता संदीप सिन्हा यांची जयंत पगडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने आज भेट घेतली व त्यांना निवेदन सादर करून चर्चाही करण्यात आली. या शिष्टमंडळात प्रभाग समिती सभापती वृषाली वाघमारे, नगरसेविका चारुशीला घरत, नगरसेवक तेजस कांडपिळे, अजय बहिरा, भाजपचे शहर सरचिटणीस अमरीश मोकल, शंकर म्हात्रे, चंद्रकांत मंजुळे, अशोक आंबेकर, आणि रहिवासी यांचा समावेश होता.
रेल्वेला देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, काळुंद्रे ओएनजीसी येथील रेल्वे हद्दीलगतच्या घरांना रेल्वेने अनधिकृत ठरवून सात दिवसांत घरे रिकामी करणेबाबत दि. १५ जानेवारी २०२२ रोजी दिलेली नोटीस ही अत्यंत अन्यायकारक आहे. येथील सर्व रहिवासी हे गेली अनेक वर्षापासून येथे राहत असून त्यांचेकडे काळुंद्रे ग्रामपंचायतीची घरपट्टी, स्थानिक रेशनकार्ड, काळुंद्रे ग्रामपंचायत पाणीपट्टी, मतदान ओळखपत्र, लाईट बिल व इतर रहिवासी पुरावे व अन्य दाखले उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे पनवेल महानगरपालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजन अंतर्गत दि.१८ जानेवारी २०१८ च्या सूचनेनुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मुलभूत सोयी रहिवाशांना पुरविण्यासाठी व सुधारणा पुनर्विकास निर्मुलनाची कामे करण्यासाठी नमूद केलेल्या पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील वस्त्या, झोपडपट्टी म्हणून अधिकृत अधिसूचित करावयाच्या यादीत देखील एकविरा झोपडपट्टी, भिंगारी येथील घरांचा उल्लेख आहे. तरी देखील आपण या घरांना अनधिकृत ठरवून दिलेली नोटीस चुकीची आहे. पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांचे २०२२ पर्यंत सर्वांना घर देण्याचे उद्दीष्ट आहे व त्यादृष्टीने समाजातील तळागाळातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांसाठी संपूर्ण देशभरात विविध गृहनिर्माण प्रकल्प चालू आहेत. अशा वेळी आपण राहत्या घरांतील लोकांना बेघर करणेबाबत नोटीस देत आहात हे दुर्देवी आहे. जर रेल्वेला काही कामास्तव या घरांची अडचण होत असेल तर रेल्वेने प्रथम सक्षम प्राधिकरणामार्फत या सर्व घरांचे सर्वेक्षण करावे व त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावावा व नंतरच पुढील कार्यवाही करणे उचित ठरेल. आमचा रेल्वे विकास प्रकल्पांना विरोध नाही, मात्र जोपर्यंत सर्वेक्षण व पुनर्वसनाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत सदर बांधकामे तोडणेबाबत कुठलाही निर्णय घेऊ नये, अन्यथा आम्हांला तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा ईशाराही या निवेदनातून देण्यात आला आहे. यावर संदीप सिंह यांनी वरिष्ठांकडे सदरची बाब कळवणार असल्याचे सांगून सुचनासंदर्भात गांभीर्याने सकारात्मक भूमिका घेऊ असे शिष्टमंडळाला आश्वस्थ केले.